शिक्षण वाचवण्यासाठी एल्गार! बुलढाण्यात ‘शाळा वाचवा कृती समिती’ची निर्णायक बैठक
मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना आव्हान पेलवेल का? – सतीशदादांचा उपरोधिक प्रश्न
बुलडाणा येथील हॉटेल सनराईज येथे बैठक संपन्न: पालक,शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्त्यांची लक्षणीय उपस्थिती
प्रा. कडुबा पैठणे/ बुलढाणा
संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळा वाचविण्यासाठी शाळा वाचवा कृती समितीची बैठक २१ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद गेटजवळील हॉटले सनराईज येथे संपन्न झाली. सदर बैठकीला मुख्य मार्गदर्शन शाळा वाचवा कृती समितीचे अध्यक्ष सतीश पवार यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा परिषदांच्या शाळा वाचविण्याचे आव्हान मुख्याधिकारी यांना पेलवेल का असा उपरोधिक प्रश्नही सतीश पवार यांनी व्यक्त केला. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद शाळा वाचविण्यासाठी जनआंदोलन उभारणार असून याबाबत जनहित याचिका दाखल केली जाणार आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळा वाचविणे शिक्षकाची आणि पालक गावकर्यांची जबाबदारी असल्याचे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच सीबीएससी पॅटर्न राबविणे, सर्व धर्मीय जातीसमूह लोकांना एकत्रित घेऊन हा लढा उभा करणार, कर्तव्यदक्ष शिक्षकांच्या भेटीगाठी घेऊन त्यांचा सल्ला घेणार असल्याचेही सतीशदादा पवार म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, बाबासाहेबांच्या कर्तुत्वाचे या संविधानाने दिलेल्या अधिकार सवलतीचे लाभार्थी समाजातील प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी व्यावसायिक आहेत. मोजके तळमळ हाडामासाचे कार्यकर्ते जर सोडले तर निश्चितच जवळपास मोठा जो आकडा आहे हा उत्सव वादाकडे झुकला आहे.अशी परिस्थिती आता जिल्ह्यामध्येच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी बुलढाणा येथे ‘शाळा वाचवा कृती समिती’ची अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक २१ फेब्रुवारी रोजी उत्साहात पार पडली. शासनाच्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत लवकरच संपूर्ण राज्यभर व्यापक आंदोलन छेडण्याचा निर्धार बैठकीत करण्यात आला. बैठकीत बोलताना सतीश पवार यांनी शासनाच्या धोरणांवर कठोर टीका केली. बहुजन व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचा मुख्य आधार असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा जाणूनबुजून बंद केल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारची धोरणे खाजगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी असून सरकारी शाळा दुर्बळ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संविधानाच्या कलम २१ (ए) नुसार शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार असून आरटीई कायदा २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली. तसेच गरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा कोणताही डाव आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. पुढे ते म्हणाले की, ‘शाळा वाचवा’ हे केवळ एक आंदोलन नसून ती व्यापक लोकचळवळ असल्याचे सांगत सतीश पवार यांनी नागरिकांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. ‘ज्या देशात शिक्षणासारख्या मूलभूत विषयावर आंदोलन करावे लागते, ते त्या सरकारचे मोठे अपयश आहे,’ असे म्हणत त्यांनी शासनावर जोरदार टीका केली. सरकारी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आता राज्यव्यापी स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे दिसत असून, येत्या काही दिवसांत आंदोलनाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
००
बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. सर्व सरकारी शाळांमध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू करावा. आधुनिक भौतिक सुविधा तातडीने उपलब्ध कराव्यात. शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षेची अट रद्द करावी. सुविधांअभावी संघर्ष करणार्या शाळांना विशेष निधी द्यावा. कर्तव्यदक्ष शिक्षकांना संधी व संरक्षण द्यावे. कामचुकार शिक्षकांवर कठोर कारवाई करावी.
००
सरकारवर षडयंत्राचा आरोप; न्यायालयात धाव घेणार
सतीश पवार यांनी आरोप केला की, शासनाने नियोजनबद्ध पद्धतीने काही शाळा बंद केल्या असून भविष्यात आणखी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शाळांच्या जमिनी खासगी हितसंबंधांसाठी वापरण्याचा कट असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक, पालक, नागरिक व विविध संघटनांच्या समन्वयातून राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. तसेच शासनाच्या धोरणाविरोधात नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही बैठकीत जाहीर करण्यात आला.
20
20
20
