बुलढाणा(विशेष प्रतिनिधी ): खादी ग्रामोद्योग, जिल्हा उद्योग केंद्र व राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम CMEGP मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या PMEGP योजनेत लाभार्थ्यांसाठी धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बँकेच्या खात्यात केंद्र व राज्य सरकारकडून ‘मार्जिन मनी सबसिडी’ची रक्कम जमा होऊनही केवळ ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ पूर्ण न झाल्यामुळे हजारो उद्योजकांना गेल्या चार वर्षांपासून सबसिडीचा लाभ मिळालेला नाही. या विरोधात भीम आर्मीचे राज्य उपाध्यक्ष सतीश पवार यांनी राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला असून, जबाबदार यंत्रणेविरोधात कायदेशीर लढा देण्याची भूमिकाही जाहीर केली आहे.
PMEGP व CMEGP: फरक काय?
1. PMEGP – पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम*: खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC, खादी मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र DIC या तीन यंत्रणांमार्फत राबवली जाते. ग्रामीण भागासाठी 35% व शहरी भागासाठी 25% अनुदान दिले जाते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग ही नोडल एजन्सी आहे.
2. CMEGP – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम*: ही राज्य शासनाची योजना असून DIC मार्फत राबवली जाते. 10 लाखांपर्यंतच्या कर्जावर व्याज अनुदान मिळते. ही योजना 5 वर्षांसाठी कार्यरत आहे.
दोन्ही योजनांचा उद्देश एकच – स्वयंरोजगाराला चालना देणे. मात्र ‘सबसिडी अडकण्याची’ समस्या दोन्हीत सारखीच आहे.
प्रकरण काय आहे?
PMEGP व CMEGP मध्ये प्रक्रिया अशी आहे: कर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्याने उद्योग सुरू करायचा. त्यानंतर KVIC/राज्य शासनाकडून बँकेला सबसिडीची रक्कम ‘Term Deposit Receipt’ TDR स्वरूपात वर्ग केली जाते. नियमाप्रमाणे उद्योग सुरू झाल्याची खात्री करण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन’ TPI होते आणि अहवाल सकारात्मक आल्यावर ती TDR कर्ज खात्यात समायोजित होते.
मात्र प्रत्यक्षात बँकेकडे सबसिडी जमा होऊनही वर्षानुवर्षे TPI होतच नाही. नियमानुसार 45 दिवसांत सर्व प्रकल्पांना मंजुरी देऊन बँकेपर्यंत पोहोचवणे बंधनकारक आहे, पण ग्राउंडवर 4-4 वर्षे फाईल पडून आहेत.
भीम आर्मीचे राज्य उपाध्यक्ष सतीश पवार यांचा इशारा
“शासन योजना जाहीर करते, पण अंमलबजावणीत पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. उद्योजकांनी कर्ज काढून उद्योग उभे केले, EMI भरत आहेत, पण हक्काची सबसिडी मिळत नाही. ही उद्योजकांची क्रूर चेष्टा आहे,” असा आरोप भीम आर्मीचे राज्य उपाध्यक्ष सतीश पवार यांनी केला.
पवार यांनी पुढे सांगितले, “जर 15 दिवसांत प्रलंबित TPI पूर्ण करून सबसिडी लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली नाही, तर प्रत्येक जिल्हा उद्योग केंद्रासमोर भीम आर्मीच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन छेडले जाईल. हा प्रश्न एका जिल्ह्यापुरता नसून राज्यभर हजारो तरुणांचे नुकसान होत आहे, त्यामुळे राज्यव्यापी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. सोबतच, सबसिडी रखडवल्यामुळे लाभार्थ्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर व्यक्तिगत जबाबदारी निश्चित करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू. व्यवस्थेला कायद्याच्या भाषेत उत्तर द्यावेच लागेल.”
उद्योजकांचे म्हणणे
“आमचा PMEGP प्रोजेक्ट 2022 ला सुरू झाला. बँकेने सांगितले 35% सबसिडीचे 8.75 लाख रुपये KVIC कडून आलेत. CMEGP च्या दुसऱ्या लाभार्थ्याचे 10 लाखांवरचे व्याज अनुदानही असेच अडकले आहे. इन्स्पेक्शन झाल्याशिवाय ते कर्जात जमा होणार नाहीत. आम्ही पूर्ण कर्जाच्या हप्त्याचा बोजा वाहतोय,” असे लाभार्थ्यांनी सांगितले.
अडचण कुठे?
1. समन्वयाचा अभाव: PMEGP साठी KVIC व CMEGP साठी DIC जबाबदार. मात्र TPI साठी दोन्ही यंत्रणांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही.
2. निधी येऊनही वाटप नाही: KVIC ने एप्रिल 2025 ते डिसेंबर 2025 या काळात महाराष्ट्रासाठी 8724.10 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. तरीही लाभार्थ्यांपर्यंत पैसा पोहोचत नाही.
3. बँकांची उदासीनता: सबसिडी TDR मध्ये असली तरी बँकेला त्यावर व्याज मिळते. त्यामुळे बँकाही पाठपुरावा करत नाहीत.
जबाबदार कोण?
जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जिल्हा टास्क फोर्स कमिटी’ मार्फत 45 दिवसांत प्रकल्पांना संमती देणे बंधनकारक आहे. मात्र ही कमिटीच निष्क्रिय असल्याचा आरोप आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी 12 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत योजनांची माहिती दिली होती, पण अंमलबजावणीचा बोजवारा उडाला आहे.
PMEGP मध्ये 5760 प्रकल्पांतून 47,600 रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. CMEGP मधूनही हजारो तरुणांना रोजगार अपेक्षित आहे. मात्र ‘इन्स्पेक्शन’ नावाच्या एका कागदी घोड्यामुळे व यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे ‘रोजगार निर्मिती’चे उद्दिष्ट कागदावरच राहण्याची भीती आहे. आता भीम आर्मीच्या राज्यव्यापी आंदोलन व कायदेशीर लढ्याशिवाय पर्याय नसल्याची भावना लाभार्थ्यांमध्ये आहे.
20
20
20
