High Court slams state government over RTE's '1 km' condition: RTE च्या ‘१ किमी’ अटीवर उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका

नागपूर / वृ.सं

शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या ‘१ किलोमीटर अंतराच्या अटी’वर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला जोरदार दणका दिला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसताना विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा स्पष्ट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) RTE अंतर्गत प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या शाळांची निवड करण्याची अट घालण्यात आली होती. या अटीमुळे अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना खासगी किंवा नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

या निर्णयाविरोधात चंद्रपूर जिल्ह्यातील शंकर आत्राम यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत नमूद करण्यात आले की, अनेक गावांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किलोमीटर परिसरात कोणतीही खासगी किंवा दर्जेदार शाळा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही अट लादल्यास हजारो गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांना RTE च्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल.

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अनिल किल्लोरे आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर शब्दांत विचारणा करत म्हटले की, राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. काही ठिकाणी साधे छप्परही नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार शिक्षण कसे सुनिश्चित करणार?

न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, मूलभूत सुविधा आणि सोयीसुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे केवळ अंतराची अट लावून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून दूर ठेवणे योग्य नाही.

दरम्यान, RTE प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मुदत १० मार्च असल्याने न्यायालयाने राज्य सरकारला ९ मार्चपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील लाखो गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने ही अट रद्द केली, तर पालकांना पूर्वीप्रमाणेच आपल्या पसंतीच्या शाळा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते.

एकूणच, RTE च्या १ किलोमीटर अटीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला जाब विचारल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

Please follow and like us: