Residential encroachments on government land before January 1, 2011 will be regularized: शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासीअतिक्रमणे होणार नियमित ,
चिखली तहसीलदार विजय सवडे यांचे पात्र नागरिकांना आवाहन; ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्जाची मुदत
बुलढाणा दि. : राज्यातील गरीब व गरजू कुटुंबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार, शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी झालेली निवासी अतिक्रमणे विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येणार आहेत. चिखली तालुकयातील पात्र नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार विजय सवडे यांनी केले आहे.
या योजनेअंतर्गत केवळ राहण्याच्या उद्देशाने (निवासी) केलेली अतिक्रमणेच विचारात घेतली जातील. व्यावसायिक स्वरूपाची अतिक्रमणे यातून वगळण्यात आली आहेत.
क्षेत्रफळ व शुल्क आकारणी: ५०० चौ. फुटांपर्यंत अतिक्रमण पूर्णपणे मोफत नियमित केले जाईल, ५०० ते १५०० चौ. फुटांवरील अतिरिक्त क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या १० टक्के शुल्क आकारले जाईल, १५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही, ते निष्कासित केले जाईल. मालकी हक्कनियमित केलेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून प्रदान केली जाईल. अशी जमीन पुढील ५ वर्षांपर्यंत विक्री किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात एका कुटुंबाला केवळ एकच अतिक्रमण नियमित करण्याची मुभा असेल.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत विशेष खबरदारी घेतली जाणार आहे. भूमिहीन शेतमजूर, अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील व्यक्तींची अतिक्रमणे थेट व्यक्तीच्या नावे न करता, ती प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग केली जातील.
अर्ज प्रक्रिया: इच्छुक नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी आपले अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ग्रामसेवक यांच्याकडे, तर नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावेत.
पुराव्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे (१ जानेवारी २०११ पूर्वीची): मतदार यादीतील नाव किंवा वीज बिल, मालमत्ता कर पावती किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८-अ उतारा, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवहीतील नोंद किंवा सॅटेलाईट इमेज, यासोबतच चालू वर्षातील रहिवासाचा एक शासकीय पुरावा जोडणे अनिवार्य आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला घरांचा प्रश्न सुटणार आहे. तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी विहित मुदतीत अर्ज करून आपल्या निवाऱ्याला कायदेशीर संरक्षण मिळवावे, असे आवाहन तहसीलदार विजय सवडे यांनी केले. तसेच नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन (Forest Land) आणि धोकादायक क्षेत्रातील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी.
20
20
20
