जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बालकामगाराचा प्रकारः व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह?
भीम आर्मीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पवार यांनी सोशल मीडियावर केला व्हिडिओ शेअर
बुलढाणा / प्रतिनिधी
बुलढाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात एक लहान मुलगा चूरी भरताना दिसल्याची घटना समोर आली असून, संबंधित मुलगा आपल्या वडिलांना मदत करत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा प्रकार थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घडत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दररोज विविध तक्रारी व कामांसाठी नागरिकांची
मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणीच बालकामगारासारखा प्रकार घडल्याचे निदर्शनास येत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. भीम आर्मीचे प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश पवार यांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत प्रशासनाला जाब विचारला आहे. कायद्यानुसार, १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही प्रकारच्या कामावर ठेवणे पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. तसेच १४ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन
मुलांना खाणकाम, बांधकाम, फटाके कारखाने यांसारख्या धोकादायक कामांमध्ये गुंतवणे हा गुन्हा ठरतो. बांधकामाशी संबंधित रेती-खडी उचलणे हेही धोकादायक कामांच्या श्रेणीत येते. बालकामगार ठेवणाऱ्या व्यक्तीवर ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. दरम्यान, शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) २००९ नुसार ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार आहे. अशा प्रकारच्या कामामुळे मुलांचे शिक्षण हिरावले जाणे हे कायद्याचे उल्लंघन मानले जाते. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी हेच जिल्ह्यातील बालकामगार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख अधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांच्या कार्यालयासमोरच असा प्रकार घडत असेल, तर प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत हे ही तितकेच सत्य आहे.
चिमुरडा मुलगा वडिलांसोबत काम करताना दिसला’ ही बाब केवळ एक भावनिक दृश्य नाही, तर ग्रामीण व निमशहरी अर्थव्यवस्थेतील कठोर वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे. अशा प्रसंगातून त्या कुटुंबाची आर्थिक घडी किती कमकुवत आहे, हे सहज लक्षात येतं. रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबात उत्पन्न निश्चित नसतं, आणि मिळणारी मजुरी अनेकदा अत्यल्प असते. त्यामुळे कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी मुलांनाही कामात हातभार लावावा लागतो. वडिलांना आपल्या मुलाला कामाला लावावं लागतं ही परिस्थिती काही प्रमाणात प्रशासनाच्या अपयशाकडे बोट दाखवते. कारण सरकारकडे गरीब कुटुंबांसाठी विविध योजना असतात रोजगार हमी, अन्न सुरक्षा, शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षण आदी. पण या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंना वेळेवर आणि पूर्णपणे मिळत नाही, ही मोठी समस्या आहे. मजुरांना योग्य वेतन, नियमित काम आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाली असती, तर कदाचित मुलाला कामावर आणण्याची वेळ आली नसती हे ही तितकेच सत्य आहे.
20
20
20
